ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਪ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ-ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਪ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ 400 ਫੁੱਟ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ 6 ਮਈ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਏਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ-ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ-ਮੰਨੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਹਿਬਲ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ? ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਖੇਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ?
ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਹੁਣ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਪਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਹਧਾਰੀ-ਗੁਰੂਡੰਮ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਯਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ ? ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਗੇ ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ

(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ)
ਮੋ: 8872293883.