ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇ. ਐਮ. ਐਮ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇ. ਐਮ. ਐਮ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ

ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਝੜਪਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈਆਂ 


ਟਾਂਗਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 
 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੜ ਫਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਨਦੀਜ਼ਕ ਮੇਹਰਬਾਨਪੁਰਾ ਫਾਟਕ,ਧਾਰੀਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਗ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਫਾਟਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਗੋਹਲਵੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਂ, ਕੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ, ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਮੱਖੂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਡੱਡਵਿੰਡੀ, ਮੋਗਾ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡਗਰੂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਟਕ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੇ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.