ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ 'ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ' ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ: KMSC ਵੱਲੋਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ 'ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ' ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ: KMSC ਵੱਲੋਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਟਾਂਗਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (KMSC) ਤਰਸਿੱਕਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ "ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ" ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। KMSC ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਿਲੀਭੁਗਤ' ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ "ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ" ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। KMSC ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ।ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ , ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡ ,ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਜਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.