ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਰ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੇ- ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਰ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੇ- ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ
ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ/ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ,25 ਜੂਨ 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀਡਿਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਥਿੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਕਲ਼ੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋ ਨੇ 'ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ,ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.