ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ” ਦੱਸਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ “ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ” ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
11-12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਧਸਥ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਤੇਹਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.