ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਈ - ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਚੈਨਆਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੁਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੜਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਹੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.