बिलावल भुट्टो का राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव का आह्वान, चुनाव सुधार और प्रेस की आजादी पर जोर
- इंटरनेशनल
- (Asia/Kolkata)
कराची, 17 नवंबर: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने देश की मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी राजनीतिक ताकतों से साझा लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने संसद को मजबूत, मीडिया को स्वतंत्र, चुनाव आयोग को विश्वसनीय और जवाबदेही व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को भी व्यापक राजनीतिक सहमति से मजबूत किया जाना चाहिए।
कराची प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए और बाद में उनके सवालों के जवाब देते हुए बिलावल ने कहा कि देश की व्यवस्था अचानक अपने आप नहीं गिरी, बल्कि उसे गिराया गया है। उनके अनुसार, हर संस्था जनता का भरोसा खो चुकी है और इसे बहाल करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव जरूरी है।
उन्होंने कहा कि चुनाव सुधारों के बिना भविष्य के चुनावों पर भरोसा बहाल नहीं हो सकता। विपक्ष को आरक्षित सीटें वापस देने पर भी विचार होना चाहिए।
प्रेस की आजादी पर पत्रकारों से सुझाव मांगे
बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में शायद मीडिया और पत्रकार कभी इतने कमजोर नहीं रहे, जितने मौजूदा परिस्थितियों में हैं। प्रेस की आजादी के बिना किसी समाज में वास्तविक लोकतांत्रिक संवाद, असहमति और जनहित के मुद्दों पर खुली बहस नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा कि यदि किसी पत्रकार को सच बोलने या जनता की समस्याएं उठाने से पहले यह सोचना पड़े कि उसके खिलाफ पीईसीए, एसीटीए या अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो मीडिया अपनी बुनियादी भूमिका नहीं निभा पाएगा।
उन्होंने कराची प्रेस क्लब और देशभर के पत्रकारों से मीडिया की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा तथा उनकी कानूनी और पेशेवर समस्याओं पर प्रस्ताव तैयार करके पीपीपी के सामने रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी इन मामलों पर संसद में उनकी आवाज बनेगी।
आर्थिक कठिनाइयों के बीच टकराव की राजनीति पर चिंता
पीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान अपने इतिहास में कई कठिन दौर देख चुका है, लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जिस गति से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
उन्होंने अफसोस जताया कि राजनेता आपसी टकराव, नफरत और विभाजन की राजनीति में व्यस्त हैं, जिससे जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के ढहने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन वह इस स्थिति तक क्यों पहुंची और उसकी विफलता के वास्तविक कारण क्या हैं, इस पर गंभीर बहस नहीं हो रही।
बिलावल ने कहा कि हालात सुधारने के लिए व्यवस्था को नए सिरे से दिशा देना जरूरी है, लेकिन यह बदलाव राजनीतिक होना चाहिए, गैर-राजनीतिक नहीं। राजनेता जनता के प्रतिनिधि हैं और लोगों की बुनियादी समस्याएं लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक प्रक्रिया से ही हल हो सकती हैं।
‘मैंने भी गलतियां की हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं’
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत अपनी गलतियां और जिम्मेदारियां स्वीकार करने से होनी चाहिए।
बिलावल ने कहा, “मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं: इसमें मेरा भी हाथ है, मैं भी जिम्मेदारी साझा करता हूं, मैंने गलतियां की हैं, मेरा भी दोष है, मैं भी जिम्मेदार हूं। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए कि इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन अब उन गलतियों को सुधारने का समय आ गया है।”
उन्होंने कहा कि संसद, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया सहित हर संस्था जनता का भरोसा और अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। देश को आगे ले जाने के लिए इन संस्थाओं की साख और जनता का विश्वास बहाल करना होगा। इसके लिए व्यापक राष्ट्रीय संवाद और सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
विपक्ष की आलोचना का जवाब तर्क से देने की अपील
बिलावल ने संसद को देश की निर्णय लेने वाली संस्था बताते हुए कहा कि वहां बहस, संवाद और मतभेद होने चाहिए। उन्होंने किसी भी संसद में विपक्ष की भूमिका को सबसे अधिक देशभक्तिपूर्ण और महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार केवल अपने कामकाज की आलोचना करने के कारण विपक्षी सदस्यों की देशभक्ति पर सवाल उठाती है, तो वह संसद, लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के साथ बड़ा अन्याय करती है।
सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस तथा असहमति होनी चाहिए, लेकिन यह शब्दों और तर्कों से हो, गोलियों, बंदूकों, गिरफ्तारियों या जेल की धमकियों से नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि अलग-अलग राजनीतिक दल अपना पक्ष रखते हैं और बहस तथा परामर्श से ऐसा बीच का रास्ता निकलता है, जो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर होता है।
बिलावल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे वरिष्ठ नेता का सरकार की आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार है। सरकार को इसका जवाब तर्क और बातचीत से देना चाहिए, गिरफ्तारियों, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) की कार्रवाई या दबाव के अन्य तरीकों से नहीं।
उन्होंने सरकार से मौलाना फजलुर रहमान सहित सभी राजनीतिक दलों की चिंताएं सुनने और संसद में उनका भरोसा बहाल करने की अपील की। उन्होंने इमरान खान और उनकी पार्टी को भी देश की राजनीतिक वास्तविकता और महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष बताया।
चुनाव सुधार और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की वकालत
पीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि संसद में विपक्ष का भरोसा बहाल करने के लिए चुनावी धांधली संबंधी आपत्तियों को पहले गंभीरता से संबोधित करना होगा। जब चुनाव विवादित हों, तो उनसे बनने वाली संसद पर भी सवाल उठेंगे। उन्होंने चुनाव सुधारों के साथ राजनीतिक प्रतिशोध की परंपरा खत्म करने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि नैब को राजनीतिक बदले के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सांसदों को किसी विधेयक पर मतदान करने या सदन में भाषण देने के कारण अपने खिलाफ नैब की कार्रवाई शुरू होने का डर नहीं होना चाहिए।
बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में कोई राजनीतिक कैदी नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश के राजनीतिक इतिहास की त्रासदी बताते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री बनता है, वह अंततः जेल पहुंच जाता है और जो जेल जाता है, वह बाद में प्रधानमंत्री आवास में बैठता है। उन्होंने इस परंपरा को खत्म करने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए काम करने की अपील की।
आतंकवाद के खिलाफ विपक्ष को साथ लेने का आह्वान
उन्होंने आतंकवाद को पाकिस्तान की गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि पूरी जनता को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। यदि पीटीआई के अधिकांश नेता आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों के लिए तैयार थे और किसी कारण उस प्रक्रिया को बाधित किया गया, तो सरकार को विपक्ष से दोबारा संपर्क करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बातचीत वहीं से शुरू होनी चाहिए, जहां रुकी थी। सरकार को राष्ट्रीय मामलों में विपक्ष को भागीदार बनाना चाहिए।
विश्वसनीय चुनाव आयोग और निष्पक्ष जवाबदेही पर जोर
बिलावल ने कहा कि राजनीतिक, लोकतांत्रिक और जनकेंद्रित बदलाव के लिए संसद तथा मीडिया के साथ चुनाव आयोग, जवाबदेही व्यवस्था और न्यायपालिका की भी समीक्षा करनी होगी। जब तक चुनाव आयोग में जनता और राजनीतिक दलों का भरोसा बहाल नहीं होगा, चुनाव कराने की कोई प्रक्रिया अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकेगी।
उन्होंने भ्रष्टाचार को पाकिस्तान की बुनियादी समस्या बताया, लेकिन कहा कि जवाबदेही संस्थाओं का इस्तेमाल हमेशा राजनीतिक बदले के लिए किया गया है। नैब को हथियार बनाने के बजाय वास्तविक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रभावी और निष्पक्ष जवाबदेही व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी अक्सर केवल राजनेताओं पर डाल दी जाती है, जबकि सरकारी परियोजनाओं और फाइलों के काम में नौकरशाही तथा संबंधित अधिकारियों की भी भूमिका होती है। आधुनिक तकनीक और डिजिटलीकरण भ्रष्टाचार कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
27वें संशोधन पर सहमति के अभाव का मुद्दा उठाया
न्यायपालिका पर बिलावल ने कहा कि यदि केवल सरकार को न्याय व्यवस्था पर भरोसा हो, जबकि विपक्ष, वकील या स्वयं न्यायाधीश संतुष्ट न हों, तो ऐसी व्यवस्था प्रभावी या विश्वसनीय नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा कि 1973 का संविधान और 18वां संशोधन इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें राजनीतिक दलों और जनता की व्यापक सहमति हासिल थी। उन्होंने कहा कि 26वां संशोधन पारित कराने के लिए उन्होंने दिन-रात काम किया और पूर्ण सहमति न होने के बावजूद आपसी समझौते से उसकी मंजूरी सुनिश्चित की।
इसके विपरीत उन्होंने कहा कि 27वां संशोधन न राजनीतिक सहमति और न आपसी समझौते से पारित हुआ, बल्कि “बहुमत के बल” पर पारित किया गया।
सिंध के जबरन विभाजन का विरोध
पत्रकारों के सवालों के जवाब में बिलावल ने स्पष्ट किया कि पीपीपी संविधान, कानून और जनता की इच्छा के अनुसार नए प्रांत बनाने का समर्थन करती है, लेकिन किसी असंवैधानिक या जबरन कदम को स्वीकार नहीं करेगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि कराची सहित सिंध को जबरन बांटने की कोई कोशिश केवल प्रांत में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में खतरनाक विभाजन पैदा कर सकती है। सिंध के लोगों की इच्छा के विरुद्ध विभाजन की कोशिश से पैदा तनाव कराची तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हैदराबाद, मीरपुरखास, टंडो अल्लाहयार, नवाबशाह और अन्य शहरों को भी प्रभावित कर सकता है।
उन्होंने कहा कि पीपीपी सिंध के लोगों में टकराव और विभाजन पैदा करने वाली किसी कोशिश का समर्थन नहीं करेगी।
एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में जनमत संग्रहों का इस्तेमाल ज्यादातर अलोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए हुआ है। नया प्रांत बनाने की स्पष्ट प्रक्रिया संविधान और कानून में मौजूद है, इसलिए किसी असंवैधानिक रास्ते या जनमत संग्रह से इसे आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।
कराची को संघीय क्षेत्र बनाने पर चर्चा से इनकार
प्रधानमंत्री से मुलाकातों तथा कराची को संघीय क्षेत्र बनाने या कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद को किसी साझा व्यवस्था के तहत चलाने के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने कहा कि इन विषयों पर उनकी न प्रधानमंत्री और न ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कोई बातचीत हुई है।
उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, तो केवल मीडिया में चल रही चर्चाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।
बिलावल ने कराची प्रेस क्लब और देशभर के प्रेस क्लबों से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने, सेमिनार और संवाद आयोजित करने तथा राजनेताओं से सीधे सवाल पूछने की अपील की, ताकि देश की समस्याओं पर गंभीर राष्ट्रीय बहस शुरू हो सके।
उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट से निकलने का रास्ता राजनीतिक बदले, नफरत और विभाजन के बजाय लोकतंत्र, संवाद, सहमति और जनता की समस्याओं के समाधान से होकर गुजरता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री मुराद अली शाह, प्रांतीय मंत्री, पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे।
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